कापूस उत्पादकांचे मरण कसे थांबावे ?

दै. लोकसत्ता, लोकमानस, 27/02/2015

विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकर्यांचा प्रश्न फारच गंभीर बनत चालला असून गेल्या काही वर्षात कापसाच्या भावात चिंताजनक चढ-उतार होत आहेत. गेल्यावर्षी पाच ते साडेपाच हजार रुपये प्रतिक्विंटल असलेला भाव यावर्षी साडेतीन हजार रुपयापर्यंत खाली आलेला आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेला 4050 रु. प्रति क्विंटल हमीभाव अपूरा असला तरी तेवढीही किंमत शेतकर्याला मिळताना दिसत नाही. केंद्र सरकार नाफेडमार्फत कापसाची खरेदी करते. नाफेड कोटन फेडरेशनमार्फत खरेदी करते. गेल्या अनेक वर्षात राज्य सरकारची हीच भूमिका राहिली आहे. मात्र यावर्षी राज्य सरकारची संदिग्ध भूमिका दिसून येते. राज्य सरकार कापूस खरेदीपासून पळ काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. जर सरकारकडून कापसाची खरेदी झाली नाही तर खरेदी थांबल्यामूळे व्यापारी कमी किमतीत कापूस खरेदी करतील ही भिती होती आणि तीच परिस्थिती सध्या दिसत आहे. कारण 4050 रु. हमीभाव असताना शेतकर्याला प्रत्यक्षात मात्र 3500 रुपयापर्यंतच भाव मिळत आहे. सरकारकडून खरेदी करण्यात असलेली आणखी एक अडचण म्हणजे नाफेडच्या क्रेडित लिमीटचा प्रश्न. त्यामुळे नाफेड आणि पणन महासंघादरम्यान करार करण्यात अडथळे येत आहेत.


एका बाजूला वरीलप्रमाणे परिस्थिती सुरु असताना महाराष्ट्रात मात्र नेहमीप्रमाणे कापसाच्या प्रश्नावर राजकारण होत आहे. कापूस उत्पादक शेतकर्यांच्या व्यथा समजून घेण्यात सर्वपक्षिय नेते कमी पडत आहेत. कापसाला अपेक्षित भाव मिळत नाही, त्यातच मजूरीचे दरही (8-10रु. प्रति किलो ) वाढलेले आहेत. गारपिठीमुळे कापसाचे खूप नुकसान झाले आहे. अशा सर्व पातळीवर येत असणार्या अडचणीना वैतागून शेतकरी खाजगी सावकाराच्या मायाजालात अडकत आहे. त्यानंतर त्याला आत्महत्येशिवाय दुसरा मार्ग उरत नाही. पश्चिम महाराष्ट्रात जेव्हा ऊसाच्या दराचा प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा ऊस उत्पादक शेतकरी आणि त्यांच्या संघटना या प्रश्नावर आक्रमक होत अपेक्षित दर पदरात पाडून घेण्यात यशस्वी होत आहे. त्यामानाने कापूस उत्पादक शेतकरी संघर्षात कमी पडत आहे. विविध शेतकरी संघटनाही कापसाच्या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेताना दिसत नाहीत. सरकारने याप्रश्नी योग्य भूमिका घेतली नाही तर कापूस उत्पादक शेतकर्यांचे मरण अटळ आहे.


रेश्मा राणे, मलकापूर, जि. बुलढाणा.