स्त्री सक्षमीकरण ही काळाची गरज

जागतिक महिला दिनानिमित्त महिलांची एकूणच परिस्थिती आणि त्यांचे समाजातील स्थान याबद्दल चर्चा चालू आहे. महिलांवर होणारे अन्याय, अत्याचार, महिलांची उपेक्षा, समाजातील त्यांचे निम्न स्थान यावर खरेतर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. प्राचीन काळापासून महिलाना दुय्यम दर्जा मिळाला आहे. समाजात नेहमी जात, धर्म आणि लिंग याआधारे भेदभाव केला जातो. लिंगाधारित भेदभावामूळे महिलांचे समाजातील स्थान खूपच रसातळाला गेले आहे. समाजात पावलोपावली स्त्रीची खूप उपेक्षा होत आहे. पुरुषांचा स्त्रीकडे पाहाण्याचा द्रुष्टीकोन निर्मळ नाही हे आपण अनुभवावरुन सांगू शकतो. पुरुषप्रधान संस्क्रुतीत स्त्रीची होणारी कुचंबना नवीन नाही. तरीही जिजाऊ, अहिल्याबाई होळकर, सावित्रीबाई, ताराराणी, लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी अशा अनेक महिलानी विषमतावादी परिस्थितीवर मात करुन उज्ज्वल इतिहास निर्माण केला आहे.

कापूस उत्पादकांचे मरण कसे थांबावे ?

दै. लोकसत्ता, लोकमानस, 27/02/2015

विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकर्यांचा प्रश्न फारच गंभीर बनत चालला असून गेल्या काही वर्षात कापसाच्या भावात चिंताजनक चढ-उतार होत आहेत. गेल्यावर्षी पाच ते साडेपाच हजार रुपये प्रतिक्विंटल असलेला भाव यावर्षी साडेतीन हजार रुपयापर्यंत खाली आलेला आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेला 4050 रु. प्रति क्विंटल हमीभाव अपूरा असला तरी तेवढीही किंमत शेतकर्याला मिळताना दिसत नाही. केंद्र सरकार नाफेडमार्फत कापसाची खरेदी करते. नाफेड कोटन फेडरेशनमार्फत खरेदी करते. गेल्या अनेक वर्षात राज्य सरकारची हीच भूमिका राहिली आहे. मात्र यावर्षी राज्य सरकारची संदिग्ध भूमिका दिसून येते. राज्य सरकार कापूस खरेदीपासून पळ काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. जर सरकारकडून कापसाची खरेदी झाली नाही तर खरेदी थांबल्यामूळे व्यापारी कमी किमतीत कापूस खरेदी करतील ही भिती होती आणि तीच परिस्थिती सध्या दिसत आहे. कारण 4050 रु. हमीभाव असताना शेतकर्याला प्रत्यक्षात मात्र 3500 रुपयापर्यंतच भाव मिळत आहे. सरकारकडून खरेदी करण्यात असलेली आणखी एक अडचण म्हणजे नाफेडच्या क्रेडित लिमीटचा प्रश्न. त्यामुळे नाफेड आणि पणन महासंघादरम्यान करार करण्यात अडथळे येत आहेत.

अधिकाऱ्यांनी कामे कशी करायची ?

दै. लोकसत्ता

आळंदीच्या मुख्याधिकार्याना स्थानिक नगरसेवकानी मारहाण केल्याची दुर्दैवी बातमी व्रुत्तपत्रात वाचनात आली. प्रशासकीय अधिकार्याना त्यांच्या कर्तव्याची अशी बक्षिशी मिळणार असेल तर कुणीच अधिकारी आपले काम चोखपणे बजाऊ शकणार नाही. अधिकार्याना आपले काम व्यवस्थित करण्यासाठी समाजातील सर्व घटकानी तशी परिस्थिती निर्माण करणे आवश्यक आहे. शासकीय कामात अडथळे आणून अधिकार्याना त्रास देण्यात येत असेल तर ही गंभीर बाब मानली पाहिजे. सुभाष माने, श्रीकर परदेशी, महेश झगडे या अधिकार्यांच्या होणार्या आकस्मिक