 |
| दै. लोकसत्ता, लोकमानस, 27/02/2015 |
विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकर्यांचा प्रश्न फारच गंभीर बनत चालला असून गेल्या काही वर्षात कापसाच्या भावात चिंताजनक चढ-उतार होत आहेत. गेल्यावर्षी पाच ते साडेपाच हजार रुपये प्रतिक्विंटल असलेला भाव यावर्षी साडेतीन हजार रुपयापर्यंत खाली आलेला आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेला 4050 रु. प्रति क्विंटल हमीभाव अपूरा असला तरी तेवढीही किंमत शेतकर्याला मिळताना दिसत नाही. केंद्र सरकार नाफेडमार्फत कापसाची खरेदी करते. नाफेड कोटन फेडरेशनमार्फत खरेदी करते. गेल्या अनेक वर्षात राज्य सरकारची हीच भूमिका राहिली आहे. मात्र यावर्षी राज्य सरकारची संदिग्ध भूमिका दिसून येते. राज्य सरकार कापूस खरेदीपासून पळ काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. जर सरकारकडून कापसाची खरेदी झाली नाही तर खरेदी थांबल्यामूळे व्यापारी कमी किमतीत कापूस खरेदी करतील ही भिती होती आणि तीच परिस्थिती सध्या दिसत आहे. कारण 4050 रु. हमीभाव असताना शेतकर्याला प्रत्यक्षात मात्र 3500 रुपयापर्यंतच भाव मिळत आहे. सरकारकडून खरेदी करण्यात असलेली आणखी एक अडचण म्हणजे नाफेडच्या क्रेडित लिमीटचा प्रश्न. त्यामुळे नाफेड आणि पणन महासंघादरम्यान करार करण्यात अडथळे येत आहेत.
