सर्व सत्तास्थाने ताब्यात असूनही मराठा समाज मागास कसा ?

'थप्पडीचे डोहाळे' हा अग्रलेख (दै. लोकसत्ता, 18 मार्च ) आणि त्यावरील प्रतिक्रिया ( 19 मार्च ) वाचली. अग्रलेखात मराठा आरक्षणाबाबत जी भूमिका मांडली आहे ती अगदी योग्य आहे. परंतू मराठा समाज हे वास्तव स्विकारायला तयार नाही. महाराष्ट्रामध्ये स्वातंत्र्योत्तर काळात मराठा समाजाची सामाजिक, राजकीय, आर्थिक प्रगती अत्यंत वेगाने झाली. सामाजिकद्रुष्ट्या हा समाज बलदंड असल्याने आणि या समाजाची लोकसंख्याही लक्षणीय असल्याने सर्व क्षेत्रात या समाजाने आपले वर्चस्व निर्माण केले आहे. राजकारणात मराठा समाजाला प्रमाणापेक्षा जास्त

स्त्री सक्षमीकरण ही काळाची गरज

जागतिक महिला दिनानिमित्त महिलांची एकूणच परिस्थिती आणि त्यांचे समाजातील स्थान याबद्दल चर्चा चालू आहे. महिलांवर होणारे अन्याय, अत्याचार, महिलांची उपेक्षा, समाजातील त्यांचे निम्न स्थान यावर खरेतर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. प्राचीन काळापासून महिलाना दुय्यम दर्जा मिळाला आहे. समाजात नेहमी जात, धर्म आणि लिंग याआधारे भेदभाव केला जातो. लिंगाधारित भेदभावामूळे महिलांचे समाजातील स्थान खूपच रसातळाला गेले आहे. समाजात पावलोपावली स्त्रीची खूप उपेक्षा होत आहे. पुरुषांचा स्त्रीकडे पाहाण्याचा द्रुष्टीकोन निर्मळ नाही हे आपण अनुभवावरुन सांगू शकतो. पुरुषप्रधान संस्क्रुतीत स्त्रीची होणारी कुचंबना नवीन नाही. तरीही जिजाऊ, अहिल्याबाई होळकर, सावित्रीबाई, ताराराणी, लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी अशा अनेक महिलानी विषमतावादी परिस्थितीवर मात करुन उज्ज्वल इतिहास निर्माण केला आहे.

स्त्रीयांवरील अत्याचार : सामाजिक अवनतिचे लक्षण

- रेश्मा राणे.

दिल्ली येथे एका अभागी भगिनीवर झालेल्या सामुहिक अत्याचाराने सारा देश खडबडून जागा झाला आणि स्त्रियांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. दिल्लीतील त्या मुलीवर जो प्रसंग ओढवला तो माणुसकीला काळिमा फासणारा आहे. माणसाची नैतिकता किती खालावलेली आहे हेच या घटनेवरून दिसून येते. ती मुलगी रात्री १० च्या सुमारास आपल्या मित्राबरोबर एका खाजगी बसमधून प्रवास करत असताना तिच्यावर पाच जणांच्या टोळक्याने सामुहिक बलात्कार केला. त्यानंतर तिला प्रचंड शारीरिक यातना देवून तिच्या मित्रासह बसमधून फेकून दिले. अत्याचाराचे पडसाद संपूर्ण देशभर उमटले. मिडीयाने या घटनेला

कापूस उत्पादकांचे मरण कसे थांबावे ?

दै. लोकसत्ता, लोकमानस, 27/02/2015

विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकर्यांचा प्रश्न फारच गंभीर बनत चालला असून गेल्या काही वर्षात कापसाच्या भावात चिंताजनक चढ-उतार होत आहेत. गेल्यावर्षी पाच ते साडेपाच हजार रुपये प्रतिक्विंटल असलेला भाव यावर्षी साडेतीन हजार रुपयापर्यंत खाली आलेला आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेला 4050 रु. प्रति क्विंटल हमीभाव अपूरा असला तरी तेवढीही किंमत शेतकर्याला मिळताना दिसत नाही. केंद्र सरकार नाफेडमार्फत कापसाची खरेदी करते. नाफेड कोटन फेडरेशनमार्फत खरेदी करते. गेल्या अनेक वर्षात राज्य सरकारची हीच भूमिका राहिली आहे. मात्र यावर्षी राज्य सरकारची संदिग्ध भूमिका दिसून येते. राज्य सरकार कापूस खरेदीपासून पळ काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. जर सरकारकडून कापसाची खरेदी झाली नाही तर खरेदी थांबल्यामूळे व्यापारी कमी किमतीत कापूस खरेदी करतील ही भिती होती आणि तीच परिस्थिती सध्या दिसत आहे. कारण 4050 रु. हमीभाव असताना शेतकर्याला प्रत्यक्षात मात्र 3500 रुपयापर्यंतच भाव मिळत आहे. सरकारकडून खरेदी करण्यात असलेली आणखी एक अडचण म्हणजे नाफेडच्या क्रेडित लिमीटचा प्रश्न. त्यामुळे नाफेड आणि पणन महासंघादरम्यान करार करण्यात अडथळे येत आहेत.

अधिकाऱ्यांनी कामे कशी करायची ?

दै. लोकसत्ता

आळंदीच्या मुख्याधिकार्याना स्थानिक नगरसेवकानी मारहाण केल्याची दुर्दैवी बातमी व्रुत्तपत्रात वाचनात आली. प्रशासकीय अधिकार्याना त्यांच्या कर्तव्याची अशी बक्षिशी मिळणार असेल तर कुणीच अधिकारी आपले काम चोखपणे बजाऊ शकणार नाही. अधिकार्याना आपले काम व्यवस्थित करण्यासाठी समाजातील सर्व घटकानी तशी परिस्थिती निर्माण करणे आवश्यक आहे. शासकीय कामात अडथळे आणून अधिकार्याना त्रास देण्यात येत असेल तर ही गंभीर बाब मानली पाहिजे. सुभाष माने, श्रीकर परदेशी, महेश झगडे या अधिकार्यांच्या होणार्या आकस्मिक